ध्येय धोरणं

भविष्यात वैद्यकीय अधिकारी, अभियंते, वैज्ञानिक,शास्त्रज्ञ इत्यादी मराठी माध्यामातून तयार करणे. त्यासाठी लागणारे शैक्षणिक साहित्य, संस्था निर्माण करण्यासाठी ( मराठी भाषेत पुस्तकांची निर्मिती करणे) सरकारकडे पाठपुरावा करणे. त्यासाठी लागणारी उच्च शिक्षणातील मान्यताप्राप्त इतर भाषेतील पुस्तके सरकारशी चर्चा करून मराठी भाषेत भाषांतरीत करण्यासाठी भाषा संचनालयाला भाग पाडणे,

महाराष्ट्रतून वंशाने मराठी माणसांची आएएस/ आयपीएस फळी तयार करण्यासाठी संस्था निर्माण करणे. तसेच शालेय अभ्यासक्रमात पूर्व तयारीचे धडे समाविष्ट करुन घेण्यासाठी सरकारच्या संबधित खात्याकडे पाठपुरावा करणे.

शेतकर्‍यांना स्वतःच्या पायावर शेती व्यतिरिक्त लघुद्योगांचे ज्ञान मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणे.

विध्यमान मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मान्यवरांचे मार्गदर्शन प्राप्त करून पंचायती, जिल्हा परिषदा, पालिका, महापालिका व मंत्रालयातील संबंधित खात्याकडे पाठपुरावा करणे.

वंशाने मराठी माणसालाच म्हाडा, सिडको इत्यादींच्या घर योजनेत स्थान मिळण्यासाठी व खाजगी विकासकाने बांधलेल्या सदनिकेत वंशाने मराठी असलेल्या मराठी माणसांना घर नाकारण्यार्या विकासाविरुध्द फौजदारी गुन्हा नोंदण्याची तरतूद असलेला कायदा सरकारकडून संमत करुन घेणे.

परप्रांतातून येणारे लोंढे रोखण्यासाठी परप्रांतीयांच्या अनधिकृत बांधकामे, झोपडपट्ट्या, कारखाने, भंगारची दुकाने, पानपट्ट्या, चहाच्या टपऱ्या, इत्यादी अनधिकृत धंदे बंद करण्यासाठी सक्षम प्राधीकार्याकडे पाठपुरावा करणे तसेच मुंबईतून परप्रांतात जाणाऱ्या व मराठी माणसांना आवक्श्यक नसलेल्या रेल्वे गाड्यांवर निर्बंध घालणे आणि त्या महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यात वळविण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

सर्व रस्ते फेरीवाला व पार्किंग मुक्त करणे. फेरीवाला विभागात फक्त वंशाने मराठी माणसालाच धंदा करण्यास देणे व रस्त्याच्या एकाच बाजूला असलेली पार्किगची व्यवस्था फक्त वंशाने मराठी असलेल्यांनाच देण्यासाठी कायद्यात योग्य ती तरतूद करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणे.

रिक्शा, टॅक्सी,बस वाहक बिल्ले, व परवाने फक्त वंशाने मराठी माणसाला मिळतील असे कायदे संमत करुन घेणे.

महाराष्ट्र शासनासहित पालिका, ग्रामपंचायतींचा कारभार १००% मराठी भाषेत करणे.

कार्पोरेट क्षेत्रात ९०% वंशाने मराठी असलेल्या मुलांनाच नोकरी मिळवून देणे.

मराठी वाहिन्यांवर पुर्णता मराठी भाषेतील कार्यक्रम व जाहिराती राबविणे.

चित्रपट निर्मिती मध्ये वंशाने मराठी असलेल्या कलाकार, तंत्रज्ञ आदींनाच प्राधान्य मिळवून देणे.

विविध कामांची कंत्राटे वंशाने मराठी असलेल्या माणसाला मिळावित असे कायदे सरकारकडून संमत करुन घेणे.

महाराष्ट्रात वकिलीचा धंदा करावयचा असेल तर त्यासाठी लागणारी सनद राज्य सरकार कडून घेण्याचे बंधन घालणे. त्यात इतर अटी सोबत मराठी भाषा विषय (१०० गुणाचा) घेऊन परिक्षा उतीर्ण होण्याची अट घालणे.

परप्रांतिय लोकांना खोटे व चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणार्‍या अधिकार्‍यां विरोधात तक्रारी व खटले दाखल करणे.

सरकारी व खाजगी नोकर्‍यांमध्ये वंशाने मराठी असलेल्या मुलांना प्राधान्य मिळण्यासाठी कामगार नोकर भरती कार्यालय कार्यान्वित करण्यास सरकारवर दबाव टाकणार.

वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्याना परवाना देताना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणे.

दुकाने व आस्थापना प्रमाणपत्र देताना मराठी भाषेचे ज्ञान बंधनकारक करणे व नावाचे फलक फक्त आणि फक्त मराठी व इंग्रजीतच असण्यासाठी दुकाने व आस्थापना कायद्यात योग्य ते बदल करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणे.

महाराष्ट्रात सार्वजनिक ठिकाणी जाहिराती देताना त्या मराठीतच देण्याच्या आग्रहासाठी सरकारकडे पाठपुरवा करणे.

संविधान व महाराष्ट्र राज्य घटना यातील भाषेच्या तरतूदींचे पालन करण्यासाठी मराठी भाषा विभाग व भाषा संचनालय यांच्याकडे पाठपुरावा करणे व तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुद्ध कारवाई करण्यास भाग पाडणे.

महाराष्ट्रातील केंद्रीय विद्यालयात हिंदी सक्तीची करणाऱ्या आदेशास विरोध करणे.

महाराष्ट्रातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयात परप्रांतीयाची असलेली मक्तेदारी मोडून काढण्यास व ८०% स्थानिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा उभारणे.